केंद्र सरकार

न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के मामलों में बढ़ते हुए हस्तक्षेप और सक्रियता के बीच केंद्र सरकार ने संसद में एक नया बिल प्रस्तुत किया है। अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। वैसे भी जजों…

देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी को लेकर समय-समय पर विवाद होता ही रहता है। कभी उसे देश की सर्वोच्च अदालत ने ‘पिजड़े में बंद तोता’ तक कह दिया था, तो कभी कोई राज्य अपने यहाँ जांच से प्रतिबंधित करता है तो कभी विपक्षी पार्टियाँ उसे केंद्र…

वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही इसे अब मंजूरी दी जा सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त मंत्रालय की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की…